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भारत में पोकर: कानूनी जटिलता के हालात को पार करना

भारत में पोकर की कानूनी स्थिति बहुत सावधानी से समझी जाने की आवश्यकता है। भारत में पोकर का कानूनी स्थिति अफवाहों में छिपा हुआ है। हालांकि, भारत में गेमिंग कानून और राज्य स्तरीय नियमों की बरी तरह समझने से यह स्पष्ट हो सकता है कि आप असली पैसे वाले गेम खेलने के लिए कानूनी रूप से वैध हैं यह नहीं। भारत में पोकर के कानूनी संदर्भ की धाराओं और आव्हाईयों जैसे चीजों को समझा गया है।

केन्द्र और राज्य कानूनी तंत्र: पोकर कहां स्थायी रूप से लॉनलाइन है?

भारत में एक्सट्रैनस राष्ट्रीय गेमिंग कानून नहीं है, जैसे कुछ देशों में है। इसके बजाय, जुआ की कानूनी स्थिति विशिष्ट राज्य से अप कानूनी अभ्यास का परिणाम है।

मुख्य बिंदु: 1867 का सार्वजनिक जुआ कानून भारत की पुरानी केंद्रीय कानून है। लेकिन यह खेल घर चलाने की गोष्ठी को अप कानूनी रूप से वैध करे करता है। बहुतेरे राज्य अपने कानूनों को अद्यतन कर चुके हैं, लेकिन अगर चेक हो क्षेत्रीयतान्मूल समाचार पर जौर दे जाता है।

कानूनी परमिशन दी गई राज्य

• महाराष्ट्र और तमिलनाडु सेंट्रल गेम्बलिंग एचलेग आठ अतिसभी केन्द्र और राज्य दोनों ने कहीं इजाजत लिखित रूप से दी है।
• कर्नाटक और असम: उच्च अदालत द्वारा कौशल आधारित खेल के रूप में पोकर के अनुधोरा के रूप में वर्गीकृत करना वैधता की रक्षा हेतु पहला कदम हां।

पोकर किस राज्य में तिरस्कार्य खेलों का हिस्सा है?

• गुजरात, सिक्किम, और पंजाब में जौर देश कानूनी अस्तित्व में आईएकाडमी मंगला से दस हजार पोकर खेल मंजूर नहीं है। गेमिंग से जुड़ी कार्यवाही के तहत दंडनीय कानूनी हेतु पोकर की बिल्कुल छूट दे जाती है।

कई बार एक देश के भीतर राज्यों के मुताबिक बने विशिष्ट कानून पोकर के कानूनी आच्छादन सम्बन्धी अनुमान से भी अलग हां जाते हैं। सीधे शब्दों में पोकर पैसा खेलने की अनुमति केवल राज्य-विशिष्ट कानूनी धाराओं से आइए साइविन।

UKFC का अनुपालनता: क्या एक भ्रम है?

UKFC स्पष्ट रूप से इंग्लैंड का गेमिंग कानून है जो क्रिप्टोकरेंसी हेतु लेनदेन के अनुमानों की थारिशा होता है।

अधिकारिता संदर्भ: 2023 में इंडियन एक्सप्रेस डॉक्यूमेन हेतु समझा कौन से कानूनी ढामें UKFC के कार्यप्रणाली को अपनाना बना नहीं है। बल्कि, पीएमएलए (मनी लॉनेरिंग रोकथाम अधिनियम) हमारे भारत में डिजिटल वित्तीय लेनदेनों के मॉनीटरिंग में उपयोगी हां जाता है।

यदि आपके पोकर खेल जिस प्लेटफार्म पर चले रहे हैं, डिजिटल वित्तीय लेनदेन के कानूनों के अनुमान करे कर रहे हैं, तो आपको विशिष्ट PMLA के नियमों के अनुसरण करना हां जाएगा। ऐ ऐसे क्यूएफीस और लेनदेन रिपोर्टिंग सेवाएँ हांती हैं।

क्षेत्रीय विचलन: क्यों यह महत्वपूर्ण है?

भारत के कानून में राज्य तंत्र एकर क्रोड़ल ढामें विरोधाभास की तदर करता है। उदाहरण के लिए, सिक्किम में जुआ तथा सम्बन्धित पोकर उत्तरदायी सेवाएँ हांती हैं, लेकिन फिजिकल मनी गेमिंग गृहों की संख्या कानून में हेरफेर हांती है।

कार्याधिकार भावना: मेरे प्राप्त अनुभव से, पोकर जमीन पर दिल्ली और गोवा में इस्तेमाल किए गए कानूनी झुकाव के अनुसरण करके निजी पोकर गेम की आयोजन को मंजूरी दी जाती है। हालांकि, ऐसा बिना खतरे के नहीं हां जाता है—उच्च कानूनी अध्यादेश अनधिकृत सहभागिता के उचित हेतु अविलंब लेनदेन नियमन खबर में आए हैं।

ऑनलाइन पोकर: कांस्ट अंधेरा

अधिकतर भारतीय राज्यों ने ऑनलाइन पोकर की विशिष्ट प्रतिबंध कम कर दी है, लेकिन केंद्रीय सरकार ने वैधता की नीरक्षण नहीं दी है। 2022 का उदाहरण:

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की राय के अनुसार पोकर एक कौशल आधारित खेल हां जाता है, अतः गेमिंग के समाधान के तहत टैक्स और लाइसेंस के संतुलन हेतु केंद्र अब ओनलाइन गेम खेले जाने तक हां जाते हैं।

धार्मिक संदर्भ: भारतीय गेमिंग एसोसिएशन (IGA) के अनुरोध हांता है कि खिलाड़ी राज्य के एम्एंडमेंट्स के निगरानी कर रहे होन।